लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोश्रो आवधिक योजनाको गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि २०८६ सम्मको लागि समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकास, सुशासन, समानता र समुन्नत सोच भन्ने उद्देश्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजनाको गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले बुधवार रुपन्देहीमा स्थानीय तह, जिल्ला र प्रादेशिक कार्यालयहरुसँग प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नकुल केसीले कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताका विद्यमान सम्भावनाको उपयोग गर्दै नयाँ सम्भावनाको समेत पहिचान गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने रणनीति दोश्रो आवधीक योजनाको रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेशको रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास र विस्तार, आन्तरिक आय र राजश्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्दै श्रोत र साधनको बिनियोजन, खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि र आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा लगानी बृद्धि गर्ने रणनीतिसहितको आवधिक योजनाको खाका कोर्दै गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रथम आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्ममा १० दशमलब ५४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएपनि गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा जम्मा २ दशमलव ०६ प्रतिशत प्रगती रहेको छ । दोश्रो आवधिक योजनाको ५ वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कृषिमा ४ दशमल २ र गैर कृषिमा ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारले गरेको उपाध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
५३ लाख जनसङ्ख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा दोश्रो आवधिक योजना सफल बनाउन १५ खर्ब ५३ अर्ब ३० करोड बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ ।