LIVE
सैनामैनामा सर्प उद्धार तालिम, १३ जना सर्प उद्धारकर्ता तयार | जातीय विभेद उन्मूलनका लागि चेतना र कानुन कार्यान्वयनमा जोड | जनकल्याण माविमा पूर्व विद्यार्थी समाज पुनर्गठन, अध्यक्षमा सुरेन्द्र परियार | दलित महिलाहरूकोलागि सशक्तिकरण तालिम सुरू | सैनामैनाका विज्ञान थापा मेन फिजिक्सतर्फ प्रथम | गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा स्थानीय कृषि उपजबाट अचार बनाउने तालिम सम्पन्न | सैनामैना ६ मा बृहत रक्तदान , १०० पोईन्ट रगत संकलन | पाण्डे परिवारद्वारा आमा बुबाको नाममा १ लाख ५१ हजार १ सय ५१ रुपैयाको अक्षयकोष स्थापना | गजेडी २ बकुलघाट खानेपानीको नयाँ नेतृत्वमा ओमबहादुर मगर: गाउँपालिकाद्वारा ‘छाता ऐन’ निर्माण | प्रश्नको घेरामा मिडिया, कसरी जित्ने पाठक, दर्शक र श्रोताको मन ? |

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले संविधान संशोधनमार्फत अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने गरि संविधानमा संशोधनमा छलफल चलाउनु पर्ने बताउँदै अहिलेको यही निर्वाचन प्रणालीमार्फत देशको बिकास नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले मंगलवार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता केसीले संविधान संशोधनको समय आईसकेकोले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दलले ढिलाई गर्न नहुने वताउनुभयो ।

नेता केसीले भन्नुभयो– संविधान संशोधनको प्रक्रिया अव सुरु गर्नुपर्छ, वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गर्ने एउटा उद्देश्यमा एक भएकोले अव ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

कांग्रेस र एमाले जस्ता दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन हुनुको मूख्य कारण देशमा देखिएको अस्थिरता हटाउनु हो भन्दै उहाँले जनतामा देखिएको निराशालाई हटाउन संविधान संशोधनमार्फत केही सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

एक अर्को प्रसंगमा बोल्दै नेता केसीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश राम्रो भएपनि सवै जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुँदैन भन्दै संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने विषयमा आफू सधै विपक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले अध्यादेशका विषयमा सरकारमा रहेका तथा नरहेका सबै दलसँग छलफल गरेर मात्रै सहमतिका साथ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ भन्नुभयो ।

उहाँले नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
नेता केसीले भन्नुभयो– ‘काँग्रेसको विधान अनुसार तीन वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा थप एक वर्ष म्याद थप्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ तर २०८४ को निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने कुरा हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय