नेपाल हाईलाईट

सैनामैना । सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारी फोर पी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने पुर्व सहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विरोधमा पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा रहेका मासु व्यवसायीलाई नेकपा एमाले सहित बुटवलमा क्रियाशील ६ राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाले साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
किसान र मासु व्यवसायीको सहभागिता विना बधशाला कुनै हालतमा चल्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले फोर पी मोडलमा सञ्चालनको सुनिश्चित नहुंदासम्म व्यवसायीसंगै अग्रमोर्चामा उभिएर उपमहानगरसंग लड्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनीहरुले निश्चित कम्पनी वाहेक अरुले मासु व्यवसाय गर्न नपाउने र खसी बोका वाहेक अरु पशु पंक्षीको बधबारे उल्लेख नगरी बनेको बधशाला सम्बन्धी ऐन विभेदकारी, अवैज्ञानिक र अपुरो रहेकाले ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
ठेक्का पाएको निजी कम्पनी मुक्तिनाथ लाइभस्टक प्रालिमा खसी बोका बध गर्न व्यवसायी नगएपछि र किसानले खसी बोका नदिएपछि सकसमा परेको बधशाला चलाउन उपमहानगरले अनुगमनको नाममा व्यवसायीमाथि महंगो जरिवाना गरेर दुख दिन थालेपछि व्यवसायी एक हप्तादेखि आन्दोलित छन् ।
मासु व्यवसायी संघ नेपाल रुपन्देहीले आफ्नो आन्दोलनबारे राजनीतिक दल र संघसंस्थासंग शनिबार बुटवलमा गरेको अन्तरक्रियामा नेकपा एमालेका नेताहरुले फोर पी मोडलमा चलाउने गरी बधशाला निर्माण प्रकृया एमाले सरकारकै पालामा अघि बढेको तर मेयर खेलराज पाण्डेय नेतृत्वमा आएपछि पुर्व सम्झौता तोडेर टेण्डरका नाममा निजी कम्पनीलाई दिनु किसान र व्यवसायीमात्थि धोका भएको भन्दै यो आन्दोलन आफूहरुको पनि आन्दोलन भएको स्पष्ट पारे । व्यवसायीलाई एक्लो महसुस नगर्न भन्दै नेताहरुले आन्दोलन सफल बनाउन जुनसुकै मूल्य चुकाउने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्र, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाका नेताहरुले पनि व्यवसायीका सबै माग जायज र न्यायोचित भएको भन्दै आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गरे ।

३५ हजार किसान महिला र व्यवसायीलाई धोका दिएको पाप मेयरलाई लाग्छ स् बाबुराम भट्टराई

नेकपा एमालेका नेता एवं बुटवलको मेयर पदका उपविजेता बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक– निजी साझेदारी मोडलमा बुटवलको नमूना बधशाला सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ किसान र मासु व्यवसायीबाट २ करोड धरौटी लिएर बार्षिक शुल्क समेत निर्धारण भइसकेपछि बदनियतपूर्वक सम्झौता तोडेर निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनु बुटवल उपमहानगरपालिका नेतृत्वको कच्चा निर्णय भएको र यसभित्र थुप्रै आशंका रहेको बताए ।
‘निजी कम्पनीको जिम्मामा सुम्पिएको बधशाला चलाउन अनुगमनको नौटंकी गर्दै मासु व्यवसायीलाई आतंकित बनाइएको छ, ५० हजारसम्म जरिवाना गरेर मासु व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने चाल बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालेपछि मासु व्यवसायी न्यायको लागि आन्दोलनमा छन्,उनीहरुको यो न्यायिक आन्दोलनप्रति एमालेको पूर्णरुपमा समर्थन छ’–भट्टराईले भने–‘बुटवलमा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण बनाउन र सार्वजनिक निजी उत्पादक साझेदारी मोडलमा बधशाला चलाएर स्वच्छ मासु खान पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरौं ।’
झण्डै २३ करोडमा बनेको बधशालामा अधिकांश लगानी लुम्बिनी प्रदेश सरकार, हेफर इन्टरनेशनलको रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यो लगानी कुनै कम्पनीलाई पोस्न र उपमहानगरपालिको नेतृत्वलाई मनपरी गर्न लगानी गरेका होइनन् भन्दै भट्टराईले राजनैतिक प्रतिशोध सांध्दा बुटवलबाट एशियाली विकास बैंकले हात झिकेको र अब अरुले पनि यहाँ केही गर्न सकिदैन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेको गलत रवैया सच्चाउन सबै एकजुट भइ अघि बढौं, अन्यथा ३५ हजार किसान महिला र एक हजार मासु व्यवसायीलाई धोका दिएको पाप मेयर खेलराजलाई लाग्न सक्छ’–भट्टराईले भने–‘टेण्डरको नाटक गरेर निजी कम्पनी पोस्ने निर्णय विरुद्ध व्यवसायीका आन्दोलन र उनीहरुक सबै माग जायज छन्, आन्दोलनमा एमालेको दरिलो साथ साथ छ ।’ भट्टराईले मासुको गुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न व्यवसायीलाई सचेत गराए । मिडिया जगत सत्ताको प्रतिपक्ष बनेर उभिनुपर्ने पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता बुटवलमा देख्न नपाइनु आश्चर्य र विडम्वना भएको समेत भट्टराईले विभिन्न उदाहरण सहित प्रस्तुत गरे ।

नेकपा एमाले रुपन्देही सचिवालय सदस्य राजेन्द्र ढकालले ‘फोर पी’ मोडलमा बधशाला चलाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा एमालेको भएकाले व्यवसायीको आन्दोलन एमालेको पनि आन्दोलन भएको प्रष्ट पारे । बुटवलमा मेयर शिवराज सुवेदी र प्रदेश सरकारमा शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्री भएको समयमा एमालेको अगुवाईमा बधशाला शुरू भएको स्मरण गर्दै ढकालले व्यवसायी र किसानसंगको सम्झौता लत्याएर टेण्डरको नाममा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कुरा एमालेलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । ‘हजारौं किसान र व्यवसायीको सहभागिताविना बधशाला चल्न सक्दैन,संविधानको मर्म र भावना पनि एउटा व्यक्ति पोस्ने होइन’–ढकालले भने–‘व्यवसायी र दलहरूसंग सल्लाह नगरी नयां टेण्डर गरिनु आपत्तिजनक छ, यसविरुद्ध एमाले व्यवसायीसंगै अग्रमोर्चामा रहेर आन्दोलनको अगुवाई गर्छ ।’
बुटवलका मेयर पाण्डेय प्रदेश सरकार र हेफरको करोडौं लगानी भएको परियोजनामा प्रदेश सरकारको विपक्षमा एकलौटी गरेर जान नसक्ने स्पष्ट पार्दै नेता ढकालले आन्दोलनको बलमा बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी किसान र व्यवसायीको हातमा ल्याएरै छाड्न एमाले अन्तिमसम्म लड्ने बताए ।

माओवादी केन्द्र बुटवल नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले देशको विषम परिस्थिति र चाडपर्वको मुखमा धेरै थोरै व्यापार गर्ने आशामा रहेका मासु व्यवसायीमाथि उपमहानगरले निजी कम्पनीको स्वार्थ पुर्ति गर्ने उद्देश्यले अनुगमन आतंक मच्चाएर निराश बनाएकोमा आपत्ति जनाए । निजी कम्पनीलाई बधशाला जिम्मा दिएको विपक्षमा र किसान तथा मासु व्यवसायीको पक्षमा माओबादी केन्द्र रहेको स्पष्ट पार्दै भुसालले दशैंको मुखमा व्यवसायी माथि अनुगमन आतंक र अनुचित हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारे ।
स्थानीय सरकारको काम व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने र विस्थापित बनाउने नभई संरक्षण गर्ने भएको भुसालले बताए । ‘निजी कम्पनी पोस्ने काम गलत छ, आन्दोलनमा र पसल सञ्चालन गर्न पार्टीले जस्तोसुकै साथ दिन्छ, उपमहानगरले मासु व्यवसायी र सरोकारवाला सबैसंग बृहत छलफल गरी उचित निकास दिनु पर्छ र अनुगमन आतंक तत्काल रोक्नुपर्छ’–भुसालले भने–‘उपमहानगरले अनुगमन आतंक नरोके माओवादी केन्द्र र अरु दलले पनि प्रतिवाद गर्ने छ ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद वलीले किसान र व्यवसायीसंग भएको सहमति विपरित टेन्डरमार्फत निश्चित कम्पनीलाई बधशाला सुम्पिनु भित्र गलत नियत देखिएको र पुंजिपति कम्पनीको सिन्डिकेट लाद्न खोजिएकाले यसविरुद्ध आफ्नो पार्टी उभिने बताए । उनले व्यवसायीको आन्दोलनमा सक्रिय साथ र समर्थन रहने भन्दै मनोबल उच्च बनाएर आन्दोलनमा होमिन आग्रह गरे । ‘बधशाला चलाउने हो भने फोर पी मोडेल मै जानुपर्छ, आम व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार खोस्ने अवैज्ञानिक कानुन स्वीकार्य हुंदैन’–वलीले भने । वलीले व्यवसायीले स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउने कुरामा सम्झौता गर्न नहुने पनि बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देही अध्यक्ष टानबहादुर केसीले व्यवसायीको माग जायज र न्यायोचित भएकाले पार्टी व्यवसायीको आन्दोलनो पक्षमा रहेको बताए । ‘किसान र व्यवसायीलाई बधशालाको मालिक बनाउने पूर्व सहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई दिन टेण्डर प्रक्रियामा जानु गलत हो’–केसीले भने –‘एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर आम व्यवसायी विस्थापित बनाउने काम निन्दनीय छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेश समिति सदस्य महेन्द्र उपाध्यायले व्यवसायीका माग जायज रहेका भन्दै कानून बनाएर कसैले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार खोस्न नपाइने बताए । उनले कानून संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याउंदै व्यवसायीको आन्दोलनमा साथ दिने बताए ।

राप्रपाका नेता निरजप्रताप खांडले पनि व्यवसायीले अन्यामा परेर गरेको आन्दोलनमा पार्टीको ऐक्यवद्धता रहने बताए ।

बाख्रा पालक किसान प्रतिनिधि होमादेबि पौडेल बुटवल उपमहानगरको ज्यादतीले सीमा नाघेको भन्दै यो नरोकिए ३५ हजार महिला आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिइन् । ‘बधशालाको मालिक बन्न पाइन्छ खसी बोका को बजार पनि सुनिश्चित हुन्छ भनेर ३५ हजार भन्दा धेरै महिला दिदी बहिनीहरु बाख्रा पालन व्यवसायमा जोडिएका थिए, ४ वटा कम्पनी स्थापना गरेर २ करोड रकम ३ वर्षसम्म बैक ग्यारेन्टी पनि राखेका थियौं तर अन्तिममा आएर धोका दिइयो’–पौडेलले भनिन्–‘यो अन्याय र अत्याचारविरुद्ध किसान दिदी बहिनीहरु आन्दोलनमा उत्रिन तयार भएर बसेका छन्, उपमहानगरले खेलांची नसोच्दा हुन्छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले अवैज्ञानिक कानूनका कारण व्यवसायीमाथि अन्याय र पीडा भएको बताए । किसान र व्यवसायीलाई बाहिर राखेर एउटा कम्पनीलाई मात्र व्यवसायको एकल अधिकार हुने कानुन खारेज हुनुपर्ने उनले बताए । बधशाला दीगो सञ्चालनका लागि फोर पी मोडेल नै उपयुक्त हुने भन्दै पाठकले उपमहानगर नेतृत्वले फोर पी मोडल र किसान तथा व्यवसायीसंग चरणवद्धरुपमा भएका सहमतिका प्रक्रिया लुकाएर नयां टेन्डरको मात्र कुरा गरेर गुमराहमा पार्ने काम गरेको पाठकले बताए ।

‘चर्को जरिवानाले साना व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ,उपमहानगरको अनुगमन निन्दनीय छ,जथाभाबी र दिनहुं एउटै व्यवसायको अनुगमन कही पनि हुंदैन’–पाठकले भने–‘उपमहानगरको अन्यायपूर्ण अनुगमन र व्यवहारविरुद्ध सबै एक ठाउंमा उभिन जरुरी छ ।’ पशु बधको एक हजार शुल्क तोक्नु पनि एकाधिकार र अनुचित रहेको भन्दै कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘व्यवसायीका माग शतप्रतिशत ठीक छन्’–‘किसान,व्यवसायी र हेफरको लगानी अलपत्र पारिनु हुंदैन, उनीहरुलाई बधशालाको मालिक बनाउनै पर्छ ।’

होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले उपमहानगरको गलत रवैयाबाट बुटवलका ६० प्रतिशत व्यवसायी पलालयन भएको बताए । अनुगमनको नाममा गलत प्रचार गरेर व्यवसायीलाई हतोत्सािहत र पलायन बनाउने काम भएको भन्दै उनले उपमहानगर नेतृत्वलाई आम व्यवसायी जोगाउने चिन्ता नभएको र गुनासा माग समबोधन गर्नेतिर चासो नभएको बताए । एक हजार मासु व्यवसायीलाई विस्थापित बनाउने कानुन संशोधनका लागि राजनीतिक दल र संघसंस्थाले दबाब दिन जरुरी रहेको उनले औंल्याए ।

बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले तीनथरी सुरक्षा निकायको जम्बो टोली ल्याएर बन्दुक तेर्साएर उपमहानगरले अनुगमनको नाममा आतंक मच्च्याएकोमा आपत्ति जनाए । लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका करिब ३५ हजार बाख्रापालक महिला किसान र रुपन्देहीका करिब ५ सय मासु व्यवसायी मिलेर फोर पी मोडलमा बधशाला चलाउने सहमति तोडेर उपमहानगरले एकलौटी गरेपछि किसान र व्यवसायी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पौडेलले बताए ।

उपमहानगरको अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्ताले स्वस्थ मासु खान पाउन् भन्ने हुंदै नभएको बरु आफूले ठेक्का दिएको कम्पनीले बधशाला चलाउन असफल हुने निश्चित भएर छटपटाएपछि व्यवसायीलाई अनुगमन आतंक मच्चाएर विस्थापित गराउने बद्नियत भएको दावी गरे । तर यो प्रसास कुनै हालतमा सफल नहुने पौडेलले चेतावन दिए ।

हेफर इन्टरनेसनलका पुर्व कर्मचारी अनन्त सिलवालले कुनै पनि कानून बनाउंदा सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल गरी बनाइनुपर्नेमा त्यसो नभएको र बधशाला सम्बन्धी ऐनले आम किसान र मासु व्यवसायीले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेकाले ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

घर बहाल सरोकार संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष राजु लिगलले उपमहानगरले साना व्यवसायीलाई विस्थाापित गराउने र ठूला कम्पनीलाई पोस्ने खेल खेलेको बताए ।

मासु व्यवसायी संघ नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले उपमहानगरको अत्याचारले सीमा नाघेको बेला राजनीतिक दलहरु र संघसंस्थाले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएपछि आन्दोलन सफल हुनेमा शंका नरहेको बताए । दलहरुको साथ भएपछि उपमहानगरविरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्दोलन पनि शुरु हुने थापाले बताए ।

संघले खसी बोका सहित सबै प्रकृतिका मासुजन्य पशुपंक्षीलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र वध गर्ने प्रावधान राख्न र प्रभावकारी कायान्यन गर्न माग गरेको महासचिव थानेश्वर सुवेदीले बताए ।
यस्तै बध स्थलको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी बध स्थललाई सुधार गर्नुपर्ने र सुधारिएका वध स्थलबाट सेवा सुचारु गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, उपमहानगरका सबै वडामा साना तथा मझौला उद्योगको रुपमा श्रेणीकरण गरि व्यवस्थित वधस्थल निर्माण गर्न कानूनी प्रावधान गरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न माग गरेको सुवेदीले बताए ।

सबै प्रकृतिका मासुमा सुरक्षित ढुवानीको लागि पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली २०५७ को धारा १३ मा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न,मासुमा हुने मिसावट रोक्न मिसावट गरिएको प्रमाणित भएका पसललाई हदै सम्मको कानुनी कारवाही र जरिवाना गर्न र सबै अनुमति प्राप्त बधशालाहरुले किसानबाट खरिद गर्ने खसी, बोका, रांगा, पाडा, भेंडा, च्याङग्रा र कुखुराको दररेट सार्वजानिक गरिनु पर्ने र जसमा किसानको लागत मुल्य घटाउन नपाइने व्यवस्था लागु गर्न, कानुनको आडमा व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने, त्रसित बनाउने, स्वतन्त्र तवरबाट सञ्चालित व्यवसायलाई बन्द गर्न बाध्य पार्ने, अनुचित निगरानी गर्ने जस्ता हस्तक्षेपलाई बन्द गरि तत्काल व्यवसाय चलाउने बातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिमा ३४ सहकारी, ४ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी गरी ५ हजार १ सय २६ शेयर सदस्य छन् ।
किसान र व्यवसायीसंगको सम्झौता रद्द भएपछि टेण्डर मार्फत मुक्तिनाथ लाइभस्टक कम्पनीले ठेक्का पाएको बधशालामा गएर खसी–बोका बध गर्न मासु व्यवसायीले अस्वीकार गरेपछि बधशाला सञ्चालनमा सकस भएको छ ।