LIVE
सैनामैनामा सर्प उद्धार तालिम, १३ जना सर्प उद्धारकर्ता तयार | जातीय विभेद उन्मूलनका लागि चेतना र कानुन कार्यान्वयनमा जोड | जनकल्याण माविमा पूर्व विद्यार्थी समाज पुनर्गठन, अध्यक्षमा सुरेन्द्र परियार | दलित महिलाहरूकोलागि सशक्तिकरण तालिम सुरू | सैनामैनाका विज्ञान थापा मेन फिजिक्सतर्फ प्रथम | गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा स्थानीय कृषि उपजबाट अचार बनाउने तालिम सम्पन्न | सैनामैना ६ मा बृहत रक्तदान , १०० पोईन्ट रगत संकलन | पाण्डे परिवारद्वारा आमा बुबाको नाममा १ लाख ५१ हजार १ सय ५१ रुपैयाको अक्षयकोष स्थापना | गजेडी २ बकुलघाट खानेपानीको नयाँ नेतृत्वमा ओमबहादुर मगर: गाउँपालिकाद्वारा ‘छाता ऐन’ निर्माण | प्रश्नको घेरामा मिडिया, कसरी जित्ने पाठक, दर्शक र श्रोताको मन ? |
फाईल तस्बिर

 

सरकारले चाडपर्वको समयमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुकाे कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै बिक्री नगर्न उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आज मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न र कालाेबजारी नगर्न उद्याेगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेकाे हाे । सरकारले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएकाे छ । सरकारले हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा कृत्रिम अभाव र कालाेबजारीकाे सूचना दिन पनि आग्रह गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुकाे कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी गरी बिक्री गर्ने काम नगर्न/नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँछ । अस्वाभाविक मूलयवृद्धि र कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र त्यसकाे प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल सरकार निर्देशन गर्दछ ।’

बैठकले उपभोग्य वस्तुको बिक्रीसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयाे ।

बैठकले विशेष अदालतसम्बन्धी नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने, व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८० सङ्घीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पनि सङ्घीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेकाे छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय