रुपन्देहीको गैँडहवा गाउँपालिका ४ मा रहेको जिल्लाकै ठूलो विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचिकृत गैँडहवा तालको पुनर्निर्माण भएपछि तालको मुहार नै परिवर्तन भएको छ ।
लुम्बिनीदेखि १२ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित यो तालमा लुम्बिनी भ्रमण गर्न आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजनासहित तालको पुनर्निर्माण गरिएको हो ।
तालको पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो । नेपाली सेनाले दुई महिनाअघि तालको पुनर्निर्माण गरि गैडहवा ताल संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
गैडहवा ताल जैविक विविधता, सिमसार र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण तालको रुपमा रहेको छ भने लामो समयदेखि तालको संरक्षण र जिर्णोद्धार नहुँदा तालको अधिकांश भाग भत्किदै गएको थियो ।
नेपाली सेनाले तालको पुनर्निमाण गरेपछि ताल आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे–मधेश संरक्षण विकास समिति र नेपाली सेना वन तथा पर्यावरण निर्देशनालयको सहकार्यमा भैरहवास्थित श्रीकालिभक्त गणले उक्त तालको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण गरेको हो ।
तालको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारको राष्ट्रपति चुरे–मधेश संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्ष २०७९–०८० मा १ करोड ५० लाख रुपियाँ बिनियोजन भएको थियो ।
ताल वरिपरीको क्षेत्रमा बोट प्लेटफर्म निर्माण, ताल गहिरो बनाउने, तालको चारैतर्फ ट्रयाक चौडा बनाउने चारैतिर ग्राभेलिङ गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले यो ताल रूपन्देही जिल्लाकै सवैभन्दा ठूलो ताल रहेको बताउँदै पालिकाले लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई यहाँ समेत ल्याउन सके गैडहवा गाउँपालिकाकै मुहारमा परिवर्तन आउने बताउनु भयो ।
८४ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो तालमा वारिपारी रेलिङ लगाउने, तालमा घुम्न आउनेहरूको सवारी साधनको सुरक्षाका लागि व्यवस्थित पार्किङ, तालसम्मै कालोपत्रे र तालको पुनर्निर्माण लगायतको काम भएको हो ।
पालिका अध्यक्ष पौडेलले गाउँपालिकाले मात्रै अहिलेसम्म तालको मर्मत संरक्षणमा दुई करोड रूपियाँ खर्च गरेको बताउनु भयो ।
स्थानीयका अनुसार तालमा साइवेरिया लगायत टाढा टाढादेखि विभिन्न प्रजातीका चराहरु बर्षेनी आउने गर्छन् ।
तालमा अहिलेपनि विभिन्न ५० प्रजातिका चराचुरुङ्गीको बासस्थान रहेको छ । तालमा सानो खैरो, गोब्रे, हिमाली गिद्ध संरक्षण गरिएको छ ।
त्यसैगरी तालमा साइबेरियाली, सारस र बकुल्ला, चिरई, भँगेरा, ढुकुर, चित्रे लगायतका प्रजातिका चराहरुको बासस्थान रहेको छ ।
तालको विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत बिस्तृत गुरुयोजना निर्माण गरी गुरुयोजना अनुसार काम गर्न पहिलो बर्ष ४० लाख रूपियाँ बजेट खर्च गरेको थियो ।