कञ्चन, ५ चैत । रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा कृयाशिल राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देही र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाई, राष्ट्रिय भुमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिवहादुर आचार्य क्षेत्री, कञ्चन गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ढकाल र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियोे ।
यसअघि कञ्चनका राजनैतिक दलहरुको आईतवार सम्पन्न बैठकले अव्यवस्थित जग्गाको पुर्जा लिन तोकिएको राजस्व धेरै भएकोले तत्काल घटाउन प्रधानमन्त्री सहित सम्वन्धि निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।
कञ्चनका राजनैतिक दलहरुको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देहीले गत फागुन २४ गते तोकेको सार्वजनिक सूचना अनुसार कञ्चन ५ को अव्यवस्थित बसोबासीको निम्ति तोकिएको राजस्व कोही अव्यवस्थित बसोबासीले बुझाएर पुर्जा लिन नसक्ने भन्दै न्युन राजस्वको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।
साविक रुद्रपुर गाविसका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्व घटाउन आवश्यक परे सडक संघर्षका कार्यक्रम समेत गर्ने निर्णय गर्दै जिल्लाका बिभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु, प्रतिनिधि सभाका सांसद, मन्त्री लगायत राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाण्डौं, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेलीगेसन जाने, ध्यानाकर्षण गर्ने तथा दवाव दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट देबीराम रेग्मी, नेकपा एमालेका दिनानाथ आचार्य, माओवादी केन्द्रका पुष्पराज शर्मा, रास्वपाका प्रेमचन्द्र पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका लिलाराम खनाल, नेपाल क्रान्तिकारीका केजीकुमार पौडेल, नेकपा मसालका दिपक पौडेल लगायतका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला रुपन्देहीबाट प्रकाशित कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. ५ को १ हजार ५ सय कित्ताको राजश्व मुल्यांकन सम्बन्धी सूचनामा एक जना अब्यबस्थित बसोबासीको लागि न्युनतम १० लाख रुपैयादेखि डेढ करोड रुपैया सम्म राजस्व निर्धारण गरिएको छ ।
उक्त राजश्व मुल्यांकन अनुसार कुनै पनि अब्यबस्थित बसोबासीहरुले सो रकम तिरेर लालपुर्जा लिन सक्ने अवस्था नभएपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
यसअघि कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने रुपन्देहीका नेताहरु, र भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारीसंग समेत भेटघाट गरि राजस्व घटाउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।