जिल्ला अदालत रूपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसंग एक करोड धरौटीमा छाडने आदेश गरेको छ ।
आईतबार दिउँसो रवि लामिछाने विरूद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएपछि जिल्ला अदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।
आइतबार लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरू, सरकारी वकिल र जाहेरवाला पक्षका वकिलले जबाफी बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरुको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरेका थिए ।
लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा रविविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
बिहान ११ बजेदेखि सुरू भएको बहस आईतबार तेस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, नारायणदत्त कंडेल, सुरज बस्नेत, सुनीता राउत र राजेन्द्र सेढाईं लगायतले बहस गरेका थिए ।
रविविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा उपर जिल्ला न्यायाधीश योगीको इजलासमा बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरू भएको थियो ।







