लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलेले बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । बाल विवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउनेगरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो ।

‘बाल विवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध हो । जसले बाल बालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वस्थ्य तथा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याउँछ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो– ‘चेतनाको अभाव छ ।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुल्य मान्यताहरु पनि कारणको रुपमा रहेका छन् । बाल विवाह अन्त्यकालागि चेतना अभिवृद्धि गर्न अभियान चलाउन आवश्यक छ ।’
बाल विवाह अन्त्यका लागि सवै किसिमले सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । ‘

बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो– त्यसैले हामी बाल विवाह अन्त्यका लागि सवै किसिमले प्रतिबद्ध छौं ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश भित्र बालविवाह एक सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै उमेर नपुगी हुने विवाहले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या देखिएको जनाउनुभयो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोवास रहेको चिडिमार समुदायलाई सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकको रुपमा सुचिकृत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । मुख्यमन्त्री आचार्य सहित प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी लगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत बालविवाह छ ।