लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनु भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार बुटवलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासन प्रवद्र्धन, जवाफदेहीता, गुनासो सुनुवाई र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुशासनको क्षेत्र खलबलिएको भएपनि अहिले स्थिरता कायम भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नागरिक साझेदारी अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– हामीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सके भ्रष्टाचार आफैं समाप्त हुँदै जान्छ । त्यसका लागि सबै तहबाट इमानदार प्रयास आवश्यक ।
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना लागू गरिसकेको बताउँदै आफुले मुख्यमन्त्रीको पद बहाली गर्दै गर्दा नै भ्रष्टाचार विरुद्ध रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई सकारात्मक बनाउन आग्रह गर्दै साना–साना विषयमा पत्र काटेर जनतालाई दुःख दिने कार्य उचित नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले पुर्जा नभएको जग्गामा संरचना बनाउन नहुने भन्दै अख्तियारले पत्र पठाएकाले सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो ।