लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशस्तरीय समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको रणनीतिक विकासका लागि २१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँड, सङ्घीय ढाँचाको शासकीय अभ्यास तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको पहिलो ऐतिहासिक बैठक पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न भएको हो ।

उक्त बैठकमा दुवै प्रदेशका साझा सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई जनताको अझ नजिक पु¥याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन् ।
साझा प्रतिबद्धता अनुसार दुवै प्रदेशबीच नेपालगञ्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाइ सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लुम्बिनी–लोमान्थाङ (लुम्बिनी–मुक्तिनाथ) सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैंडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडक लगायतका अन्तर प्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने तथा बुटवल–पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र स्थानीय उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।

सहमतिमा उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादनलाई तराई तथा सीमापार बजारसँग जोड्न दुवै प्रदेशले व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गरिने, लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गरिने, त्रिवेणी–देवघाट–रिडी रुरु क्षेत्र–मुक्तिनाथलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।