LIVE
बाँसगढी पिपलडाँडा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको आयोजनामा सरसफाई सामाग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न | गौतमबुद्ध प्रेस क्लवको आयोजनामा सात दिने तालिम सम्पन्न | सैनामैनामा सर्प उद्धार तालिम, १३ जना सर्प उद्धारकर्ता तयार | जातीय विभेद उन्मूलनका लागि चेतना र कानुन कार्यान्वयनमा जोड | जनकल्याण माविमा पूर्व विद्यार्थी समाज पुनर्गठन, अध्यक्षमा सुरेन्द्र परियार | दलित महिलाहरूकोलागि सशक्तिकरण तालिम सुरू | सैनामैनाका विज्ञान थापा मेन फिजिक्सतर्फ प्रथम | गुल्मीको ठूलो लुम्पेकमा स्थानीय कृषि उपजबाट अचार बनाउने तालिम सम्पन्न | सैनामैना ६ मा बृहत रक्तदान , १०० पोईन्ट रगत संकलन | पाण्डे परिवारद्वारा आमा बुबाको नाममा १ लाख ५१ हजार १ सय ५१ रुपैयाको अक्षयकोष स्थापना |

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधवार बुटवल उपमहानगरपालिका संग समन्वय गरेर आयोजना गरेको सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुएको हो ।

प्रदेश सरकारले कानुनमा एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

संघीय कानुनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भएको छ । पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिनेछ ।‘

कानुनमा एकरुपता आवश्यक छ । यसकालागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन्, यसको उचित व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतबृद्धि गर्ने सम्मका योजना छन् ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय