लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले आईतबार आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

‘आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा सफल हुनुहोस्’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकार, भूमि आयोग सबैसँग प्रभावकारी सहजीकरण गर्छ ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको यो अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमि सम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने बताउनु भयो ।

मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो– ‘यो अन्तिम आयोग हुनेछ । विगतमा पटक–पटक आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन, अब न त कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ, न त कोही भूमिहीन नै रहन्छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या बढी रहेको छ ।

साथै, देशभर १० लाख ९७ हजार निवेदन संकलन भइसकेका छन् । जिल्ला तहमा गठन भएका आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिवलाई एकसाथ अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीले पूर्णता पाएको छ । सरकारले यसअघि नै बुटवलका कुमार थापालाई आयोगको रुपन्देही अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । आयोगको रुपन्देही सदस्यमा गंगा कार्की, रामबहादुर थापा तथा विज्ञ सदस्यको रुपमा दामोदर पौडेल नियुक्त हुनुभएको छ ।
आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीले पूर्णता पाएको जानकारी दिनुभयो ।