उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८१ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘‘बजेट चाँही पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरू हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन ।

उहाँले अहिले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘‘तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।