काठमाडौं, २९ वैशाख — आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको बेला व्यक्त गरिएको संविधानको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्याउँदै संविधानका सबल पक्षलाई थप सुदृढ बनाउने र देखिएका कमजोरी सच्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो। “सहमतिको आधारमा मात्र संविधान संशोधन अघि बढाइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक रहेको बताउँदै यस दिशामा सरकार सक्रिय रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताको बलिदान खेर जान नदिने र प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गर्न सिंगो संसद् एकजुट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

“म विश्वास गर्छु, जनताको बलिदान खेर जान दिने छैनौं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र आगामी पुस्तालाई सशक्त बनाउने नीति हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो।”

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान संविधानले सबै नेपाली नागरिकको हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। साथै, प्रमुख दुई ठूला दलहरू—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्यबाट मुलुकमा स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको कुरा समेत उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र ती आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। उहाँले हाल निर्माणाधीन र आगामी योजनाहरूका लागि आवश्यक स्रोतको अध्ययन गरिने र अव्यवहारिक वा सम्पन्न नहुने देखिएका योजनाहरू स्थगन तथा खारेज गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

“त्रुटिपूर्ण परियोजनाहरू खारेज गरिनेछ र स्रोतको सही व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

यसरी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनले संविधान संशोधनदेखि विकास निर्माणसम्मका विविध मुद्दामा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। अब यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनतर्फ कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय हुनेछ।