काठमाडौं, वैशाख २९ — सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनमा आइतबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन।

सभापति लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आजको सुनुवाइ न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश पोखरेल, अघिल्लो समय लामिछानेकै कानुनी प्रतिनिधिका रूपमा संलग्न भएको आधारमा उक्त मुद्दामा आफूले निर्णय दिन नमिल्ने स्पष्ट गर्दै पन्छिनुभएको हो।

न्यायाधीश पोखरेलको आत्मविमर्शका कारण पेसी सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहे पनि उक्त निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन। अब उक्त निवेदन अर्को उपयुक्त इजलासमा पुनः पेश गरिनेछ।

सभापति लामिछानेलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत तानसेनले सो आदेश उल्ट्याउँदै उहाँलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न निर्देशन दिएको हो।

यसैबीच, लामिछानेले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई आफूलाई नियन्त्रणमा लिइएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गर्नुभएको हो। निवेदनमा उहाँलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ।