सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहिबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ दशमलब ५८ प्रतिशतले धेरै हो । त्यसैगरी यो बजेट संशोधित बजेट भन्दा १८ दशमलब २ प्रतिशत धेरै हो ।

प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६०.१ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको २० दशमलब ८ प्रतिशत हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १९ दशमलब १ प्रतिशत हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता ५ हजार बढाएको बताउँदै स्रोतको अभावका कारण तलब वृद्धि गर्न नसकेको बताउनुभयो । यसअघि तीन वर्षअघि तलब बढेको थियो ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता भने ५ हजार बढाएको छ । त्यसैगरी सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ ।

यसअघि ६८ वर्षमा दिइँदै आएको बजेटमा उमेर बढाएर ७० वर्ष पु¥याइएको हो ।
यो सँगै अब ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता पाइने भएको छ ।

बजेटमार्फत सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा मन्त्रालयले पाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिइएको छ । उसलाई २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा गरेका वायुसेवा कम्पनीलाई भैरहवा र पोखराबाट निश्चित संख्यामा उडान संचालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसैगरी सरकारले भैरहवाबाट उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भैरहवा र पोखराबाट उडानका लागि सहुलियतको घोषणा गर्नुभएको हो ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकहरुको लागि किफायती हुने गरि सञ्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसको लागि विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ देखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लाइसेन्स व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइने जानकारी दिनुभएको हो ।

त्यसैगरी सरकारले इलेक्ट्रोनिक भेहिकल (ईभी) को भन्सार मूल्य यथावत् राखेको छ । वातावरण संरक्षण गर्न र विद्युतको व्यापार बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यथावत् राख्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।