आन्दोलनरत उखु किसानले राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै उनीहरुले अब राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उखु उत्पादक महासंघ नेपाल र उखु उत्पादन हुने जिल्लाहरुका संघको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले यही भदौ २५ गतेदेखि राजमार्ग अवरुद्ध पारेर आन्दोलन गर्न निर्णय गरेको हो ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकारको आन्दोलनबाट हुने क्षतिको जिम्मा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले लिनुपर्ने बताएको छ ।

महासंघले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन बाँकी अनुदान रकम विनासर्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, उखुको मूल्य तोक्दा किसान प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र किसानलाई सडकबाट घर–खेतमा फर्किने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
यसअघि सरकार र उखु किसानबीच शुक्रबार बेलुका भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो । सिंहदरबारमा कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित भएको वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका केन्द्रिय प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।
वार्तामा कृषिमन्त्री अधिकारीले केही दिन आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन नरोकिने बरु आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने जवाफ दिएको हो । आफूहरूले उखुमा सरकारले दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानको मागलाई कायमै राखेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिनुभयो ।