२० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि ल्याउने अध्यादेशले दोहोरो/तेहरो पदको विषयमा पनि स्पष्ट पार्ने भएको छ । सहकारीको समस्या दोहोरिन नदिन

पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सुशासनको कमी, वित्तीय अपचलन तथा ठगीका समस्या बढ्दा सर्वसाधारणको बचत नै जोखिममा परेको छ । लामो समयदेखि सर्वसाधारणले आफ्नो बचत फिर्ता लिनका लागि आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।

साथै सहकारीको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर भएपनि सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो ।

सहकारी समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत छिटो छरितो रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्देशन दिएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले ती निकायलाई सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि देखिएका कानुनी अप्ठ्यारा लिखित रुपमा माग्दै अध्यादेशको तयारी गरेको सहकारी विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘विभागबाट पनि समस्या समाधानका लागि गरिनुपर्ने कानुनी सुधारको सम्बन्धमा लिखित सुझाव माग भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने,‘विभागले पछिल्लो समयमा समस्या समाधानका लागि देखिएका कानुनी कमजोरीलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।’ राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति एकै पटकमा बहुसंस्थाको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा बस्नु नै समस्याको मुख्य जड रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयमा भएका विभिन्न चरणका छलफलमा दोहोरो/तेहरो पदमा बसेको विषय पनि उठेको छ,’ ती अधिकारीले भने,‘अब आउने अध्यादेशले दोहोरो तेहरो पदमा बस्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । सोही अनुसार विभागले पनि आफ्नो तर्क राख्दै आएको छ, एक व्यक्ति, एक पदको व्यवस्था गर्न सुझाएका छौँ।’