फागुन २९ गते । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास)  को अभाव हुन सक्ने त्रास उपभोक्तामा देखिएपछि पश्चिम नवलपरासी प्रशासनले बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष सक्रियता देखाएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिई कालोबजारी गर्ने जो–कोहीलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति सहज छ ।’’

प्रशासनले ग्यास विक्रेताहरूलाई प्रत्येक ग्राहकको विवरण राख्न र एक व्यक्तिलाई एकपटकमा एउटा मात्र सिलिन्डर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले गर्दा सबै उपभोक्ताले समान रूपमा ग्यास पाउने र अनावश्यक सञ्चय निरुत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण ग्यास अभाव हुने हल्ला फैलिएपछि उपभोक्ताहरूले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेका छन् । जसका कारण बजारमा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएको छ । तर जिल्लाका ग्यास उद्योग र प्रमुख बिक्रेताकहाँ गरिएको अनुगमनका क्रममा ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको र कुनै वास्तविक अभाव नरहेको पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ, र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लगायतको संयुक्त टोलीले परासी बजार, पाल्हीनन्दनको बैरवा तथा जिल्लामा रहेका आरती ग्यास र चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगहरूमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख मोहन पाण्डे र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सन्तोष ढुंगानाले उपभोक्तालाई संयमित बन्न आग्रह गर्दै बजारमा ग्यासको उपलब्धता पर्याप्त रहेको जानकारी दिनुभएको छ । कृत्रिम अभाव देखाएर बढी मूल्य असुल्ने व्यवसायीको बारेमा तत्काल प्रशासनलाई जानकारी गराउन समेत सर्वसाधारणमा अनुरोध गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा केही सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले नेपाली उपभोक्तालाई ग्यास छैन भनी फर्काउने तर भारतीय उपभोक्तालाई ‘पल्टी’ गरेर बिक्री गर्ने गरेको गुनासो समेत आएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायलाई समेत सचेत गराइएको छ ।