सहकारी ठगीबाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गर्दा पीडितहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम प्राप्त गर्ने न्यायको ढोका समेत बन्द एवं दुरुह भएको देखिन्छ ।

 महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी बाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो जटिल भएको निष्कर्ष निकालेकी छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको जवाफ दिने क्रममा पेश भएको फाइलमा यस्तो विवरण उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने बाटो बन्द भएकाले दुईवटा थप अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ताको निर्णय गर्नुपरेको जिकिर गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निक्षेपकर्ताको (पीडित वर्ग) रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुनसक्ने सम्भावनालाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको लागि निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’