जिल्ला अदालत काठमाण्डौले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
अदालतले यही चैत १५ गते पाँच दिन म्याद थपको अनुमति दिएकोमा त्यो म्याद सकिएपछि दुई दिन म्याद थप गरेको हो । नवयुवा आन्दोलनको बेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले गएको शनिबार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यसैबीच भदौ २३ को घटनामा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गर्नुभएको छ ।

ओलीले आफूलाई गैरकानुनी पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा गुरूङले शुक्रबार लिखित जबाफ पेस गर्नुभएको हो ।
गुरूङले आफ्नो लिखित जबाफमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएको जबाफ दिनुभएको हो ।

ओलीलाई गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने गुरूङको जबाफ छ ।
चैत १६ गते ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी हुनुपर्ने पूर्व अवस्थाबारे सर्वोच्चले जबाफ मागेको थियो ।
ओलीविरूद्ध अनुसन्धानका लागि चैत १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद समेत दिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने जबाफमा भनिएको छ । जबाफमा ओलीलाई पक्राउ गर्दा कारण समेत खुलाइएको गृहमन्त्रीको तर्क छ ।