लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा प्रदेश सरकारको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरू रहने प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो ।
नयाँ वर्षदेखि नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी आयोजनामध्ये एक हो ।

काठमाडौँस्थित शर्मा–सगुन जेभीसँग प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि निर्धारित समयभित्र काम नसकिएपछि फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।
सोही अवधिमा निर्माण कम्पनीले सबै संरचना निर्माण पूरा गरेको प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले निर्माण व्यवसायीले निर्माणको काम सम्पन्न गरेको अवस्था रहेको भन्दै अहिले अन्तिम बिल चेकजाँच गरेर भुक्तानी दिने तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।

केही छुटपुट भएमा एक वर्षभित्र सम्झौता अनुसार नै निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले पार्कमा दुवो लगाउने जस्ता अति सामान्य काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
लुम्बिनी सरकारले विकास प्राधिकरणमार्फत २०७९ साल मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरी सोही वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका अवसर पारेर प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गरेको थियो ।

इन्जिनियर भट्टराईले निर्माण कम्पनीले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले नयाँ भवनमा कहिले सर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताउँदै नयाँ वर्षदेखि ती भवन प्रयोग गर्न मिल्ने जानकारी दिनुभयो ।
पुराना भवन र नयाँ भवन प्रयोग सम्बन्धी प्रदेशको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन टोलीले प्रमुख सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कुन मन्त्रालय कहाँ राख्ने, महाशाखा कहाँ कसरी राख्ने, क्वाटर तथा पुरानो भवन के–कसरी प्रयोग गर्ने टुङ्गो लगाइने छ ।

तीन वर्षमा सक्ने गरी शर्मा सगुन जेभी, काठमाडौँले ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँमा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कुल १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण भएको छ ।
यी भवनहरू प्रदेशका सबै मन्त्रालय राख्ने योजना अनुसार निर्माण गरिएको हो । निर्माण कम्पनीले ३ अर्ब हाराहारी भुक्तानी लगिसकेको छ ।