रुपन्देहीको सीमा क्षेत्रमा दर्ताबिनै संचालनमा रहेका ट्राभल एजेन्सीहरुलाई जिल्ला अनुगमन समितिले जरिवानासहित कारबाही गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१, बेलहियामा इजाजतपत्र विना संचालनमा रहेका तीनवटा ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही गरिएको रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं अनुगमन समिति संयोजक रामचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
शुक्रबार सिद्धार्थनगरमा रहेका १६ वटा ट्राभलहरुको अनुगमन गरेको समितिले कुनै पनि सरकारी निकायबाट दर्ता इजाजतपत्र नलिई बेलहियामा संचालनमा रहेको ग्रिन ल्याण्ड टुर्स प्रालि, सी एण्ड के ट्राभल र ओम ट्रयूली नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको हो । यी तीनवटै ट्राभल एजेन्सीलाई कारबाही स्वरुप जनही २० हजारका दरले जरिवाना तिराइएको छ ।
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सी खोल्नुपूर्व अनुमती लिनपर्ने व्यवस्था छ । यदि अनुमती विनै संचालनमा ल्याए २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर दर्ताविनै संचालनमा रहेका ट्राभल एजेन्सीलाई जरिवानासहित कारबाही गरिएको हो । उपभोक्ता हीत संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ट) ले जिल्ला प्रशसनलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले अहिले बजारमा आर्थिक सिथिलता देखिएको र व्यवसायी समस्या परेकाले उपभोक्त हीत संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही नगरी प्रदेश पर्यटन ऐन अनुसार जरिवाना गरिएको जनाए । ‘हामीले तीनवटा ट्राभललाई तत्काल बन्द गर्न लगाई सबै निकायबाट इजाजत लिएपछि मात्रै संचालन गर्न निर्देशन गरेका छौं’, अर्यालले भने, ‘दर्ता भए–भएनन् भन्नेबारे पुनः अनुगमन गर्नेछौं ।’
पर्यटन डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही प्रमुख गीता आचार्यले अनुगमनका क्रममा केही दर्ताबिना र अधिकांश ट्राभल नविकरणबिनै संचालन गरेको पाइएको जानकारी दिइन् । त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीलाई चैत्र मसान्तभित्रै नविकरण गरी जिल्ला प्रशासन वा पर्यटन डिभिजन कार्यालयमा जानकारी गराउन भनिएको छ । नविकरण गर्न निर्देशन दिइएका ट्राभलको रेकर्ड राखिएकाले बैशखमा पुनः अनुगमन गरी वास्तविकता बुझ्ने आचार्यले बताइन् ।
‘सीमा क्षेत्रमा ट्राभल खोल्ने तर सरकारी निकायबाट इजाजत नलिने गरेकाबारे गुनासाहरु आएका थिए’, आचार्यले भनिन्, ‘त्यस्ता ट्राभलले एर्कातर्फ दर्ताविनै काम गर्दा जिम्मेवारीलाई ध्यान दिँदैनन् भने पर्यटक लगायत अन्य व्यक्ति ठग्न सक्छन्, यसैले हामीले अनुगमनलाई कडाई गरेका छौं ।’ उनले दर्ता तथा नविकरण गरेर कानूनको अधिनमा रही व्यवसाय गर्ने सबैलाई सरकारले संरक्षण गर्ने तर गैरकानूनी तरिकाबाट संचालितलाई कारबाही गरिने जनाइन् ।
अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन र पर्यटन डिभिजन कार्यालयसँगै लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय, बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उपभोक्ता हीत संरक्षण मंच, रुपन्देहीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।