जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

सर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन् भने तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् ।

पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको हो ।

लामिछानेसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन् ।