राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी उनले उच्चमा सोमबार निवेदन दिएका हुन् ।

जिल्ला अदालत पोखराले उनलाई ६० लाख धरौटी माग गरेको थियो । उनले उक्त बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी दाबी गरेका छन् ।

लामिछानेका सहयोगी प्रमोद न्यौपानेका अनुसार लामिछानेले उच्चमा निवेदन पेस गरेका छन् ।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत जोडिएको साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले पुनः सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा सहकारीको अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै केही दिनअगाडि प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि केही विषयहरू थप गरी पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रहरीले आइतबार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । अदालत पेस हुनका लागि मिलाउनुपर्ने केही फम्र्याटहरू नमिलेको र रकम गएको विषयको विश्लेषणसमेत मिलाएर पठाइएको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताए । प्रहरीले एकजना प्रतिवादीसमेत थप गरेर पठाएको छ ।

यसअघि प्रहरीले रकम हिनामिनाको आरोप लागेको सात कम्पनी, रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध परेको पूरक जाहेरीसमेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कमजोर भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको थियो ।