लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा लगेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आधारभूत तहसम्म कार्यक्रम पु¥याउन जोड दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न निर्देशक समितिको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर समस्या केन्द्रित र ठाउँ केन्द्रित गरेर नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
लैंगिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको विकास, संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा पुरुष सहभागिता बढाउने र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन् ।
साथै लुम्बिनी प्रदेशले निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै समावेशी प्रबद्र्धन गरेको छ । सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन सोचका आधारमा लैंगिक समानता नीति तयार भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।