सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक आईतबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेसंगै अनलाइन टीभी पत्रकार संघले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने भन्दै संघ अहिले आन्दोलित भएको छ ।
काठमाण्डौंमा भएको विरोधको क्रममा संघले आलोचनाको अधिकार खोस्न पाइँदैन, जनताको मुख थुन्न पाइँदैन लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
उता राष्ट्रियसभामा आईतबार सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले उक्त विधेयक पेस गर्नुभयो ।
त्यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।