लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कामको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

समीक्षा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

०८१÷८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले पुँजीगत खर्च बढाउन र सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी अविलम्ब गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्नेमा उहाँले बताउनुभयो ।

‘बैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै समस्या हल भएर जाने थिए’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो– ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ तर, यसलाई निरन्तरता दिनेगरी काम गरौं ।’
सार्वजनिक विवरण अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च धेरै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४ दशमलब ९१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च २२ दशमलब ८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८ दशमलब ४७ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभयो । संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीको जोड छ ।
संघबाट प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन नभएमा फिर्ता जान्छ, त्यसैले हामीले यसलाई फिर्ता नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्छ’ मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले टुक्रे आयोजना निरुत्साहित गर्न योजना छनोटमा कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हामीले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राजनीतिक तहबाट पनि यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्छ’,उहाँले भन्नुभयो ।
चालु वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड र चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।