पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा र सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याउन लागेको गृह मन्त्रालय सर्वत्र विरोधपछि रोकिएको छ ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीमध्ये पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हकमा केही आर्थिक सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याउन गृह मन्त्राय आन्तरिक तयारीमा जुटेको थियो ।

विधेयक अघि बढाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिइसके पनि कति सेवा र सुविधा दिने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमै रहेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध भएको थियो ।
सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै यस विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक तत्काल विधेयक अघि बढाउने गृहकार्यबाट पछि हटनुभएको हो ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेसका सांसदले सुविधाको विषयलाई लिएर संसद्मै विरोध गर्नुभएको थियो । सरकारलाई सहयोग गर्न गठित दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाले आजीवन सेवा सुविधा दिने नभएर अहिले पाइरहेको भन्दा घटाउने गरी कानुन ल्याएर व्यवस्थित गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पूर्वराष्ट्रपतिका लागि केही सुविधा बढाएर विधेयक ल्याउने विषयमा चासो राख्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर मात्रै सेवा सुविधा दिन भनेकाले विधेयक अघि बढाउने गृह कार्यमा गृह मन्त्रालय थियो ।

सुरुमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा बढाउने विषयमा सकारात्मक रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेपछि पछि हटनुभएको थियो ।

विरोध चर्केपछि देउवाले समेत अहिले विधेयक नल्याउन गृहमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुभएको छ ।
उता गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सेवा सुविधा दिँदै आएकाले कानुनन बनाउन लागेको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री मन्त्रिमन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पटक–पटक पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिँदै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले कानून बनाउने लागेको भन्दै विधेयक सदनमा पेस गरेपछि अन्तिम निर्णय सदनबाटै हुने जिकिर गर्नुभयो ।

यसैगरि ९० वर्ष भन्दा माथिका नागरिकलाई सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने भएको छ ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय अथवा ९० वर्ष भन्दा माथिको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएतापनि सेवा लिन वाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको गृहमन्त्री लेखकले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जानकारी दिनुभएको हो ।