दाङ, जेठ ६ –
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

“कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि” भन्ने मूल नारासहित प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कुल २०३ वटा कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। सरकारको लक्ष्य उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।

सरकारले कृषकका गरा, सधैँ हराभरा भन्ने नारासहित घरदैलोमै कृषि प्राविधिक र विशेषज्ञ सेवा पु¥याउने योजना अघि सारेको छ। कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्राङ्गारिक खेतीमा जोड र १० वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउने महत्वाकांक्षी योजना नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशले उद्यमशीलता, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नेछ। ‘एक जिल्ला–एक नमुना बस्ती’, ‘आयोजना बैंक’ र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटको तदारुकता राख्ने नीति तय गरिएको छ।

लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गर्दै सरकार प्रदेशको पर्यटकीय महत्व बढाउने रणनीतिमा उत्रिएको छ। साथै, लुम्बिनी क्षेत्रको भाषा, संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले देउखुरी उपत्यकालाई नमुना भर्जिनल्यान्ड राजधानीको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयन, आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र गौरवको आयोजनाको पहिलो सूचीमा समावेश गर्ने नीति उल्लेख छ।

राजश्व दायरा विस्तार गर्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा यथार्थ आधारित तादम्यता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, रामपुर–चापाकोट नयाँ सहर विकास, ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा अन्तरप्रदेश समन्वयका साथ काम गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमले दीगो विकास, समावेशी पूर्वाधार, र कृषि–पर्यटन–उद्योग त्रिकोणीय आधारमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।