बुटवल भदौ ११ ।

शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउदै आएका नीजि विद्यालयहरुले प्रस्तावित शिक्षा बिधेयक स्वीकार गर्न नसकिने अडान दोहो¥याएका छन । दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान र एपेनको रुपन्देही जिल्ला कार्यसमितिले बुटवलमा बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले प्रस्तावित बिधेयकले निजि क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने दावी गरे ।

नीजि विद्यालय संचालकहरुले पूर्ण छात्रवृत्ति र कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक लगायत उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै यस्तो प्राबधान नहटाए भदौ १२ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका केन्दिय निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर आरसी आचार्यले प्रस्तावित बिधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जवरजस्ती गरे बिद्यालयका चावी सरकारलाई बुझाएर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।

हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायले शिक्षा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले गरेको योगदान अवमूल्यन गरेको भन्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस बनाउन लागेकोले बिधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा अभिभावक संघका रुपन्देही अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्स केन्द्रीय सदस्य डिपी खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामराज पोखरेल, रुपन्देही अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी प्रालिका जीवनकुमार बन्जाडे, राष्ट्रिय अभिभावक संघका भोजबहादुर बुढाथोकी, रुपन्देही उद्योग संघका कृष्णप्रसाद पराजुली, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्याल लगायतले निजी बिद्यालयहरुले उठाएका कतिपय मागहरु जायज भएको बताउदै आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियो ।

प्याव्सन रुपन्देही अध्यक्ष दिपक खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेशनल प्याव्सनका सल्लाहकार राजुु गुरुङ, नेसनल प्याव्सन रुपन्देही अध्यक्ष बावुराम बन्जाडे, प्याव्सन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लालहरी पाण्डे, प्याव्सन उपाध्यक्ष टिकाराम न्यौपाने, शिक्षक महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष लिलाधर न्यौपाने लगायतले बोल्दै लोकप्रिय हुने नाममा ल्याईएको बिधेयकका बुँदाहरु खारेज नभए कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने बताउनुभएको थियो ।

नीजि विद्यालयहरुले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, बिधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर देशब्यापी आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।